प्रश्न- विनिमय नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न - विनिमय नियन्त्रण की प्रत्यक्ष विधियों को समझाइये।

उत्तर -

प्रत्यक्ष विधियों के अन्तर्गत निम्नलिखित विधियाँ शामिल की जाती हैं -

1. सरकारी हस्तक्षेप (Government Intervention) - जब किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर को किसी बिन्दु पर स्थिर करना चाहती है तो हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। इसके लिए सरकार स्वतन्त्र विनिमय बाजार में विनिमय का अधिमूल्यन करके अथवा अधोमूल्यन करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करती है। सरकारी हस्तक्षेप के अन्तर्गत या तो विनिमय ऊँचा करके टाँग दिया है या नीचे करके टांग दिया जाता है। इस प्रकार सरकार निम्न दो उपाय करती है.

(i) विनिमय दर को ऊँचा रखना - इस विधि के अन्तर्गत मुद्रा का अधिमूल्यन कर दिया जाता है। ऐसा करने से पहले सरकार विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ा लेती है। ताकि वह निश्चित विनिमय दर पर . असीमित मात्रा में विदेशी मुद्रा बेच सके। ऐसा होने से आयात बढ़ जाते हैं।

(ii) विनिमय दर को नीचा रखना- इस विधि के अन्तर्गत मुद्रा का अधोमूल्यन कर दिया जाता है। इससे घरेलू मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। ऐसा करने से पहले सरकार अपने घरेलू मुद्रा का भण्डार बढ़ा लेती है, क्योंकि उसे घरेलू मुद्रा बेचने के लिये हमेशा तैयार रहना पड़ता है।

2. विनिमय प्रतिबन्ध - विनिमय प्रतिबंध के निम्नलिखित दो रूप देखने को मिलते हैं -

(i) अवरूद्ध खाते और
(ii) बहु विनिमय दरें।

(i) अवरूद्ध खाते - अवरूद्ध खाते के अन्तर्गत एक देश के नागरिकों को जो भुगतान विदेशों को करना होता है। उसे देश के केन्द्रीय बैंक में जमा करके अवरुद्ध कर दिया जाता है, तथा इसका उपयोग विदेशियों तथा निष्कासित नागरिकों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रणाली में सरकार यह नियम बना देती है कि कोई भी विदेशी नागरिक अपनी सम्पत्ति, प्रतिभूतियाँ एवं उस देश की मुद्रा बाहर नहीं ले जा सकते हैं। इस प्रणाली की दो सीमाएँ हैं (1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। (2) विदेशी विनिमय की चोरबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है।

(ii) बहु विनिमय दरें - इस प्रणाली के अन्तर्गत आयात और निर्यात के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित कर दी जाती है। बहु विनिमय दरों के अन्तर्गत दो प्रकार की प्रणाली देखने को मिलती है (अ) दोहरी दर की प्रणाली (ब) निश्चित बहु विनिमय दरें।

3. विनिमय समाशोधन समझौते - इस व्यवस्था में दो देश समझौतों द्वारा संशोधन खातों की व्यवस्था करते हैं। उन्हीं के माध्यम से आयातों तथा निर्यातों का भुगतान करते हैं। इस प्रकार समाशोधन समझौते के अन्तर्गत आयातकर्ताओं एवं निर्यातकर्ताओं को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

4. भुगतान समझौते - विनिमय नियन्त्रण अपनाने वाले देश की स्थिति अन्य देशों की नजर में खराब होती है। यही कारण है कि कोई भी देश विनिमय नियन्त्रण अपनाने वाले देश को निर्यात नहीं करता है। ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय नियन्त्रण करने वाला देश वस्तुओं का आयात करना चाहता है। इसलिए वह निर्यात करने वाले देश के साथ भुगतान का समझौता करते हैं। जिसके अनुसार विनिमय नियन्त्रण करने वाला देश औसत मूल्य से कम मूल्य का निर्यात नहीं कर सकता है।

5. स्वर्ण नीति - इस नीति के अन्तर्गत स्वर्ण के क्रय एवं विक्रय की कीमतों में परिवर्तन करके विनिमय नियन्त्रण को प्रभावी बनाया जाता है। इसका प्रभाव स्वर्ण बिन्दुओं पर पड़ता है।

6. यथा स्थिर समझौते - इस समझौते के अन्तर्गत दो देशों के बीच पूँजी के आने जाने पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा विदेशी व्यापारियों को माल के भुगतान एकदम न करके धीरे-धीरे 'किश्तों में किये जाते हैं। इस पद्धति के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन का भुगतान करने के लिए अधिक समय प्रदान किया जाता है। इस समझौते के अन्तर्गत ऋणी देश को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, और जब तक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार जाती, तब तक पूंजी के आने-जाने पर रोक लगाकर विनिमय दर को नियंत्रित कर दिया जाता है। .

7. विलंब कार्य हस्तान्तरण - इस विधि के अन्तर्गत विदेशी ऋणों का भुगतान कुछ विलंब से किया जाता है। मांल का आयात करने वाले देश अपने ऋणों का भुगतान अपने देश की मुद्रा में किसी अधिकृत बैंक में कर देते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद उस बैंक के द्वारा विदेशियों को कर दिया जाता है।

8. विनिमय समानीकरण खाता - इस खाते का मुख्य उद्देश्य पूंजी के अल्पकालीन आवागमन और भुगतान शेष में होने वाले उच्चावचन को कम करना है। विनिमय दरों के उच्चावचन को रोकने के लिए विनिमय समानीकरण अथवा कोष की स्थापना की जाती है। इस खाते के दो उद्देश्य थे-

(1) समस्त विदेशी स्वर्ण के लिए एक कोष की स्थापना करना,
(2) सट्टे के फलस्वरूप होने वाले विदेशी उच्चावचन को रोकना।

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